भारत तेजी से विकास और समृद्धि देख रहा है। इसे वास्तव में समावेशी बनाने के लिए, समाज के सभी वर्गों को इस समृद्धि में भाग लेने की आवश्यकता है। वेतन रोजगार और शिक्षा के अलावा, समाज के हाशिए के वर्गों को भी इस विकास की कहानी में एक प्रमुख भागीदार बनने के लिए संशोधन करने, बनाने और स्केल करने की आवश्यकता है। जबकि अतीत में, SC / ST के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, SC / ST समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को सक्षम बनाने के लिए इसमें काफी वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, नेशनल SC / ST हब भारत सरकार की एक पहल है जो SC / ST उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए लक्षित है।

Pradhan Mantri SC / ST Hub Scheme नेशनल SC / ST Hub उद्यमों को पेशेवर सहायता प्रदान करेगा जिससे वे सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग ले सकेंगे। इसमें CPSE / केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, DICCI जैसे उद्योग संघों और अन्य लोगों की भागीदारी होगी। हब स्टैंड अप इंडिया ’कार्यक्रम पर खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नए उद्यमियों के विकास की दिशा में भी काम करेगा। चयनित उद्यमियों को उद्योग के विशेषज्ञों, सीपीएसई और इनक्यूबेटरों द्वारा समर्थन और सलाह दी जाएगी।

वर्ष 2012 में निर्मित सरकारी खरीद नीति के अनुसार सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर कम्पनियों को अपनी कुल खरीदारी की 20% खरीदारी अति लघु उद्योगों, और लघु उद्योगों से करना सुनिश्चित किया गया था | और इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया था, की कम से कम 4% खरीदारी अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों से की जाय |

National SC/ST hub Scheme ke liye sarkar ki taiyari:

Pradhan Mantri SC / ST Hub Scheme :  को क्रियान्वित करने के लिए, National Small Industries Corporation (NSIC) द्वारा 20 अधिकारियों की एक विशिष्ट सेल का निर्माण किया जायेगा | जिसे पूर्ण रूप से SC/ST hub के रूप में जाना जायेगा | यह hub उद्योग संघो, इन्क्यूबेटर्स, व्यापार उपदेशको, MSME विकास संस्थान, जिला उद्योग केंद्र और सरकारी सार्वजनिक कंपनियों के साथ मिलकर SC/ST इकाइयों को सहयोग प्रदान करने का काम करेगा | MSME मंत्रालय द्वारा पांच व्यवसायिक व्यक्ति/सेवानिवृत्त व्यक्ति या फिर Consultants National SC/ST hub को मदद करने हेतु नियुक्त किये जायेंगे | जिनको राष्ट्रिय लघु उद्योग निगम द्वारा ही उनकी सेवा के बदले भुगतान किया जायेगा |

FEATURES THIS SCHEME:

National SC/ST hub scheme के प्रमुख features निम्नवत हैं |

• SC/ST से जुड़ी इकाइयों के लिए एक विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) का प्रावधान किया गया है | जिसमे इन इकाइयों को पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 25% तक की Subsidy देने का प्रावधान है | लेकिन सम्पूर्ण Project के Cost की अधिकतम सीमा 1 करोड़ तय की गई है |
• इस Scheme के अंतर्गत SC/ST उद्यमियों को उत्पाद की मार्केटिंग हेतु India से बाहरी देशों में होने वाले आयोजनों में जाने के मदद का प्रावधान है |
• India में लगने वाले व्यापार मेलों (Trade fairs) में उद्यमियों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहन और मदद दी जाएगी |
• National SC/ST hub scheme में SC/ST से जुड़ी इकाइयों पर राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा, और उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में पूर्ण रूप से अनुदान दिया जायेगा |
• राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा जिला उद्योग केंद्रों के साथ मिलकर SC/ST इकाइयों को MSME के अंतर्गत पंजीकृत (Register) कराने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जायेगा |
• Pradhan Mantri SC / ST Hub Scheme के तहत National Small Industries Corporation (NSIC) द्वारा SC/ST से जुड़ी इकाइयों को अपनी Single point registration Scheme के माध्यम से Free में रजिस्ट्रेशन करवा के प्रमाण पत्र देने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा | और देश भर में फैली हुई SC/ST से जुड़ी इकाइयों का डाटा बैंक तैयार किया जायेगा |
• उद्यमी कंपनियों की मांग के आधार पर अपना उत्पाद बना सकें, इसके लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमो का संचालन किया जायेगा |
• National SC/ST hub scheme के अंतर्गत सरकारी विभागों और सरकारी सार्वजनिक कंपनियों की खरीदारी को वर्ष 2012 में बनी सरकारी खरीद नीति में दिए गए आंकड़ो के मुताबिक सुनिश्चित और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा |
• National SC/ST hub scheme का समयकाल 25/07/2016 से 31/03/2020 तक निर्धारित किया गया है | इस Scheme को क्रियान्वित करने के लिए वित्त वर्ष 2016-2017 से लेकर 2019-2020 तक के लिए रूपये 490 करोड़ का प्रावधान किया गया है |

चार विशेष सब्सिडी योजनाएँ / कार्यक्रम राष्ट्रीय एससी / एसटी हब अर्थात्

(i) एकल बिंदु पंजीकरण योजना

(ii) विशेष विपणन सहायता योजना (SMAS)

(iii) प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना और

(iv) विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के तहत अनुमोदित किया गया है।

एससी / एसटी हब योजना के लिए कुल अनुमानित बजट 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए रु। 4,90.00 करोड़ है। एससी / एसटी हब योजना के तहत 2016-17 में रु। 4.532 करोड़ का व्यय था।

Pradhan Mantri SC / ST Hub Scheme : यह मंत्रालय पूरे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जैसे राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (NMCP), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), खादी और ग्रामोद्योग और कॉयर, अंतर्राष्ट्रीय के लिए योजनाएँ सहयोग योजना, प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना (PCRS), विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन (MATU) योजनाएं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की योजना आदि। इन योजनाओं के तहत लाभ सभी पात्र MSME को उपलब्ध हैं जिनमें SC से संबंधित लोग शामिल हैं।

हब दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) का मुख्यालय है, जो इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एक विशेष सेल द्वारा समर्थित है। सभी नए और मौजूदा एससी / एसटी उद्यमियों को एमएसएमई मंत्रालय के एमएसएमई डाटाबैंक (www.msmedatabank.in) पर पंजीकृत किया जाएगा, जो खरीद एजेंसियों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए एक विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करेगा। हब की गतिविधियों के बारे में हितधारकों को अवगत कराने के लिए एक अलग वेबसाइट www.scsthub.in शुरू की गई है।

Neha Sharma

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